क्या है नवीनतम अपडेट?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब अगले 2-3 हफ्ते में आयोग के दिशा-निर्देश (ToR), अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
कब तक आएगी रिपोर्ट?
- आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल का समय दिया जाएगा।
- रिपोर्ट 2026 की पहली छमाही तक सरकार को सौंपी जा सकती है।
- नए वेतन और पेंशन नियम 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे।
- कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
क्या होता है वेतन आयोग?
केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) हर 10 साल में गठित किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और रक्षा कर्मियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है।
7वें वेतन आयोग की मुख्य बातें
- गठन: 28 फरवरी 2014
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर
- लागू हुआ: 1 जनवरी 2016
- वेतन वृद्धि: 23.55% (वेतन + भत्ते)
- वर्तमान महंगाई भत्ता (DA): बेसिक सैलरी का 55%
क्या उम्मीद करें 8वें वेतन आयोग से?
- वेतन में बड़ी बढ़ोतरी:
- पिछले आयोगों के अनुसार, वेतन में 20-30% तक की वृद्धि हो सकती है।
- महंगाई भत्ता (DA) का फॉर्मूला भी बदल सकता है।
- पेंशनर्स को फायदा:
- पेंशन में भी वेतन के अनुरूप बढ़ोतरी होगी।
- नए भत्ते और सुविधाएं:
- वर्क फ्रॉम होम, मेडिकल और यात्रा भत्ते में बदलाव संभव।
कर्मचारियों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा?
- 2024: ToR और समिति गठन
- 2025: आयोग द्वारा सिफारिशें तैयार करना
- 2026: रिपोर्ट जमा, सरकार द्वारा अंतिम निर्णय
- 2026 के बाद: नए वेतन का लाभ
निष्कर्ष: क्या तैयार रहें केंद्रीय कर्मचारी?
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन 2026 तक नए वेतन संरचना के लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को अगले 2-3 सप्ताह में आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा।
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